बजट 2020-21
• घोषणा 1 फरवरी 2020 (वित्तमंत्री : निर्मला सीतारमण)
• 160 मिनट का बजट भाषण (2 घंटा 40 मिनट)
कृषि , सिंचाई एवं ग्रामीण विकास
• कृषि क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित करना
• मत्स्य उत्पादन : 2022-23 तक बढ़ाकर 20 लाख टन करने का प्रस्ताव
• कृषकों की आय : 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य
• 16 सूत्री योजना : बागवानी, अनाज भंडारण, पशुपालन और नीली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए
• पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप के लिए 20 लाख किसान शामिल करना । किसान बंजर भूमि में सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकेंगे।
• किसान रेल सेवा : शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं फल, सब्जियों, दूध, मांस, मछली आदि के लिए नई रेल सेवा
• नाबार्ड से ऋण : 2020-21 के लिए कृषि के लिए नाबार्ड से 15 लाख करोड़ का ऋण
• दूध प्रसंस्करण क्षमता : 2025 तक दोगुनी कर 10.80 करोड़ टन करने का लक्ष्य
• सागर मित्र योजना : मत्स्य पालन में रोजगार बढ़ाने के लिए
• जैविक खेती को बढ़ावा , पंचायत स्तर पर स्टोरेज का निर्माण
• पानी की समस्या से जूझ रहे 16 जिलों के लिए व्यापक उपाय का प्रस्ताव
स्वास्थ्य , जल एवं स्वच्छता
• स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹ 69 हजार करोड़ का प्रावधान
इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ₹6400 करोड
• जन औषधि केंद्र : 2024 तक सभी जिलों में औषधि केंद्रों का विस्तार
• टी.बी. का खात्मा : 2025 तक , टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान
• आयुष्मान भारत योजना : 112 जिलों में विस्तार
• इंद्रधनुष मिशन : इसका विस्तार किया जाएगा
• नए अस्पतालों की स्थापना : पीपीपी मॉडल के तहत स्थापना
• स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड रुपए का आवंटन
शिक्षा एवं कौशल
• शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹ 99,300 करोड़ का प्रस्ताव
• कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ का प्रस्ताव
• पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना
• स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम
• उच्च शिक्षण संस्थान : मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थानों की शुरुआत
• नई शिक्षा नीति की जल्द
• ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम : 100 संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव
• राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी
उर्जा क्षेत्र
• विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए घरेलू कंपनियों को 15% रियायती कारपोरेट कर देने का प्रस्ताव
• विद्युत और नवीकरणीय क्षेत्र को 22 हजार करोड़ देने का प्रस्ताव
अवसंरचना (परिवहन) क्षेत्र
• मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन के काम में तेजी लाई जाएगी
• नई रेल सेवा : 150 ट्रेन पीपीपी मोड पर चलाने का प्रस्ताव
• चार स्टेशनों को निजी क्षेत्र की मदद से पुनः विकसित करना
• उड़ान योजना : 2024 तक 100 नये हवाई अड्डों का विकास
• 1320 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम 2023 तक पूरा
• वाईफाई सेवा : 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा
• प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ने के लिए तेजस जैसी और ट्रेनों की योजना
• रेल लाइनों का विद्युतीकरण : 27000 किलोमीटर लंबाई की रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य
नई अर्थव्यवस्था
• भारत नेट कार्यक्रम को 6000 करोड़ का आवंटन
भारत नेट के माध्यम से फाइबर टू होम कनेक्शनों से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा
उद्योग , वाणिज्य एवं निवेश
• मैन्युफैक्चर : मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण के लिए नई योजना का प्रस्ताव
• उद्योगों के विकास के लिए ₹ 27,300 करोड का प्रस्ताव
• स्टार्टअप के टर्न ओवर की लिमिट 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ की जाएगी
• पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ₹ 2500 करोड़ का बजट
• स्मार्ट सिटी : राज्यों के साथ सहयोग से पीपीपी मोड में 5 नए स्मार्ट शहरों को विकसित करने का प्रस्ताव
• निर्विक योजना : उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए नई स्कीम ‘निर्विक’ का शुभारंभ
वित्तीय क्षेत्र
• विनिवेश : एलआईसी से सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी
• बैंक जमा सुरक्षा राशि में वृद्धि : बैंकों में लोगों की 5 लाख तक की जमाएं सुरक्षित
आय कर
वार्षिक आय मौजूदा कर नई दर
₹ 2.5 लाख तक 0 0
₹ 2.5 – 5.0 लाख 5 % 5 %
₹ 5 – 7.5 लाख 20 % 10 %
₹ 7.5 – 10 लाख 20 % 15 %
₹ 10 – 12.5 लाख 30 % 20 %
₹ 12.5 – 15 लाख 30 % 25 %
₹ 15 लाख से अधिक 30 % 30 %
• आयकरकी पुरानी स्लेब भी बनी रहेगी, दोनों स्लेब में से एक को चुनना होगा
• नई टैक्स दरों का विकल्प चुनने वालों के लिए लगभग 70 तरह के डिडक्शन खत्म
• करदाता डिडक्शन चाहते हैं तो उन्हें पुराना विकल्प चुनना होगा
अन्य
• बिजली के प्रीपेड मीटर : 3 सालों में सभी घरों में
उपभोक्ता को बिजली वितरण कंपनी चुनने की आजादी
• पांच पुरातत्व स्थलों का विकास
1. राखीगढ़ी (हरियाणा), 2. हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश) , 3. शिवसागर (असम) 4. धोलावीरा(गुजरात) 5. आदिचैनल्लूर (तमिलनाडु)
• अखबारी कागज का आयात शुल्क 10% से घटाकर 5%
• एमएसएमई (MSME) सेक्टर को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए एनबीएफसी कानून में संशोधन
• होम लोन पर छूट : सस्ते घरों की ब्याज पर ₹150000 की छूट को अगले साल 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है
• सावरेन फंड को बढ़ावा : सावरेन फंड के निवेश को 3 साल के लॉक इन के साथ ब्याज, लाभांश व पूंजीगत लाभो पर 100% कर छूट
• कारपोरेट टैक्स में कमी : घरेलू कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स को घटाकर 25.17%
• जीएसटी रिटर्न का सरलीकरण : 1 अप्रैल 2020 से जीएसटी का नया सरलीकृत रिटर्न
• विद्युत क्षेत्र में रियायती कॉरपोरेट रेट : विद्युत क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए घरेलू कंपनियों को 15% की रियायती कारपोरेट कर दर
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